geography

Arctic Region and Arctic Council

The Arctic is a polar region located at the northernmost part of Earth.

8 Jul, 2020

BRAHMAPUTRA AND ITS TRIBUTARIES

About Brahmaputra River: The Brahmaputra called Yarlung

3 Jul, 2020
Blog Archive
  • 2022 (333)
  • 2021 (480)
  • 2020 (115)
  • Categories

    ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022

    1.  ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ

    • ਖਬਰਾਂ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ-ਸਪਾਂਸਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
    • ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ:
      • ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 2005 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
      • ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    2.  ਭਾਰਤੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਬਿੱਲ

    • ਖ਼ਬਰਾਂ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਬਿੱਲ, 2022 ਵਿੱਚ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    • ਵੇਰਵਾ:
      • ਇਹ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
      • ਭਾਰਤ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਸੰਧੀ ਲਈ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ 23 ਜੂਨ, 1961 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
      • ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 54 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 29 ਨੂੰ ‘ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
      • ਸੰਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
      • ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਮੈਤਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਥਾਈ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
      • ਭਾਰਤੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
      • ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      • ਖਰੜਾ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਫੰਡ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਿਲ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
      • 1982 ਵਿੱਚ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਥਾਈ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਮੈਤਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
      • ਬਿਲ ਵਿੱਚ ‘ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
      • ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਡਰੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
      • ਇਹ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਪਰੀਖਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
    • ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ:
      • ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਏ.ਟੀ.ਐਸ.) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ।
      • ਇਹ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ; ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਨੂੰ 60° S ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਰਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      • ਸਤੰਬਰ 2004 ਤੋਂ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਜੋ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਬਿਊਨਸ ਆਇਰਸ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
      • ਮੁੱਖ ਸੰਧੀ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ, 1959 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 23 ਜੂਨ, 1961 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
      • ਮੂਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ 12 ਦੇਸ਼ ਸਨ ਜੋ 1957-58 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂ-ਭੌਤਿਕ ਸਾਲ (IGY) ਦੌਰਾਨ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ: ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਚਿੱਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ।
      • ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਜੀ.ਵਾਈ. ਲਈ 55 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਖੋਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2019 ਤੱਕ, ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ 54 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ।

    3.  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

    • ਖਬਰਾਂ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੋ25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ – ਲਗਭਗ 0.006% – ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
    • ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ:
      • 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।
      • ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 135 ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਟਰਨਓਵਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਔਸਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਾ 2% ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
      • ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
      • ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਆਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
      • ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ/ਚੈਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਸਭ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
      • ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
      • ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਮੈਂਡੇਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
        • ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ
        • ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ
        • ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਹੋਣਾ।
      • ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੱਸਟ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜੋ ਕੇਵਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਖਰਚੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
      • ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਵਰਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
      • ਸੀ. ਐਸ. ਆਰ. ਆਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਾ 2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    4.  ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ

    • ਖ਼ਬਰਾਂ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ “ਦੁਵੱਲੇ ਅਧਾਰ” ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
    • ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਾਰੇ:
      • ਬ੍ਰਹਮੋਸ (ਪੀਜੇ-10 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੋਨੀਤ) ਦਰਮਿਆਨੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਟੀਲਥ ਰੈਮਜੈੱਟ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਣਡੁੱਬੀ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ(ships), ਜਹਾਜ਼ਾਂ(aircraft ) ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ।
      • ਇਹ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐੱਨਪੀਓ ਮਾਸ਼ੀਨੋਸਤਰੋਯੇਨੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਡੀਆਰਡੀਓ) ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
      • ਇਹ ਰੂਸੀ ਪੀ-800 ਓਨਿਕਸ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਸ਼ਿਪ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
      • ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਨਾਮ ਦੋ ਨਦੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮੋਸਕਵਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਪੋਰਟਮੈਨਟਿਊ ਹੈ।
      • ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਐਂਟੀ-ਸ਼ਿਪ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
      • ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਸੰਸਕਰਣ, ਬ੍ਰਹਮੋਸ-II, ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਕ 7-8 ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2024 ਤੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
      • ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਰੂਸੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
      • 2016 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਜੀਮ (ਐੱਮਟੀਸੀਆਰ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।